ਜਿਸ ਪਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 2020 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ” ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼’ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ) ਬਿੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਏਪੀਐਮਸੀਜ਼ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ‘ਮੰਡੀਆਂ’ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

Read More